वरील शिर्षकावरून आपल्या डोळ्यासमोरून खुप काही गोष्टी येवुन जातात. सध्याची शिक्षण पद्धती आणि ती ज्या स्वरूपात आज अक्षरशः विकत घ्यावी लागते. शिक्षण म्हणजेच विद्या जीला आपण देवी सरस्वती चे नाव देतो अशा सरस्वतीची या शिक्षणाच्या बाजारात विटंबना होते. आज ही विद्या (सरस्वती) मिळवण्यासाठी आधी लक्ष्मी (धन) द्यावे लागते.
भारताची सध्याची शिक्षण पद्धती ही ब्रिटिश राजवटीची आहे. लाॅर्ड मकाले यांनी या शिक्षण पद्धतीला जन्म दिला आणि आज ही शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटून गेली आहे. सध्या भारतामध्ये शिक्षण संस्थांचे खाजगीकरण सुरू आहे. आज जवळपास ५०% (म्हणजेच १२ करोड विद्यार्थी हे प्रायव्हेट स्कूल मध्ये शिक्षण घेतात. आणि पालकांनी आपल्या पाल्यांना प्रायव्हेट स्कूल मध्ये घालण्याचे कारण म्हणजे त्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण दिले जाते, तिथे सोयी सुविधा बर्याच प्रमाणात असतात, महत्वाचे म्हणजे माझ्या मुलाने किंवा मुलीने जर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतुन शिक्षण घेतले तरच ते हुशार होईल, तरच त्यांना समाज विचारेल असा असलेला पालकांचा गोड गैरसमज. पण मला या पालकांना विचारावे वाटते की आपणही शिकलोच की शाळा ते पण आपल्या मातृभाषेत मग आपण तर आहोत की व्यवस्थित का आपल्याला समाजाने वाळीत टाकले. अहो उलट आज आपल्या मुलांच्या शाळेसाठी आपण वर्षाला जी १-१ लाख रूपये फी भरतो ती भरण्यासाठी आपण जी नौकरी व्यवसाय करतो तो आपल्या या शिक्षणाच्या जोरावरच ना?
प्राचीन भारतात देखील शिक्षणाला खुप महत्व होते. त्या वेळची शिक्षण पद्धती ही वेगळी होती. त्याकाळी गुरुकुल पद्धतीने शिक्षण दिले जाई. त्यानंतर आली ती ब्रिटिश शिक्षण पद्धती परंतु ही शिक्षण पद्धती आपल्या शिक्षण पद्धतीशी सुसंगत नसल्यामुळे तेव्हाचे नेते आधुनिक शिक्षण प्रणाली कशी अंमलात आणता येईल याचा विचार करू लागले आणि मग शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या.
काही शैक्षणिक धोरणे
1) १९६८ मध्ये भारताच्या लोकसभेने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा मंजूर केला. ( कोठारी आयोगाचा अहवाल) या काळात उच्च शिक्षण व संशोधन यांकडे अधिक लक्ष देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. हे धोरण बर्याच राज्यांत लागू करण्यात आले.
2) त्यानंतर १९८६ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने १९९२ मध्ये सुधारीत केले.
3)१८ ऑक्टोबर २००१ च्या ठरावाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर तीन परिक्षा योजना ( JEE, AIEEE, SLEEE) यांचा समावेश करण्याचे ठरले.
4) 29 जुलै २०२० कॅबिनेट ने New National Education Policy सर्वांसमोर आणली.
परंतु या सर्व शिक्षण पद्धती कितपत पुरेशा आहेत किंवा आज यांचा फायदा नक्की किती प्रमाणात होतोय. आपल्या देशात शिक्षण पध्दतींमध्ये कितीही बदल झाले तरी एक गोष्ट समान आहे आणि ती म्हणजे पुस्तकी शिक्षण. या पुस्तका बाहेरील कोणत्याही गोष्टीचा विचार विद्यार्थी करु शकत नाही आणि यामुळे स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करण्याची क्षमताच त्याच्याकडे राहात नाही. आज जगाकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे फक्त पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नसुन त्याचसोबत व्यावसायभिमुख आणि प्रात्यक्षिकावर आधारीत शिक्षणाची गरज जास्त आहे. आणि यासाठी शिक्षण पध्दतींमध्ये अमुलाग्र बदल केले जावेत.
सध्याच्या शिक्षण पध्दतींमधील काही त्रुटी
१) आरक्षण– आज जिथे आपला भारत देश अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जगातील पहिल्या 10 देशांमध्ये येतो तिथे खरच गरज आहे आरक्षणाची? आरक्षण असावे परंतु ते हातातील काठीसारखे, कुबड्यांसारखे होता कामा नये. आरक्षणाचे फायदे हे तात्पुरत्या लाभाचे जरी असले तरी ते दीर्घकालीन दुःखाचेच ठरण्याची शक्यता जास्त असते. मग अशा आरक्षणाच्या मुद्यावर का कोणते सरकार ठोस पाऊल उचलत नाही, आज जिथे आपला देश सर्व स्तरावर पुढे जात आहे तिथे या आरक्षणाच्या विषयावर मात्र मागसलेला दिसुन येतो. आज भारतीय आर्मीचा दर्जा वाढण्याचे एकमेव कारण हे की तिथे कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसते आणि पैसे खाऊ घालून कोणीही तिथे जागा मिळवत नाही. शिक्षणाच्या बाबतीतही हे आरक्षण सुटले नाही. आज शिक्षणाचा अधिकार हा प्रत्येकाला आहे मग का या आरक्षणाचे लेबल लावून आपण ठरवणार की कोणत्या जातीला किती जागा, किती राखीव. सर्वांना ( मग तो कोणत्याही जातीचा अथवा वर्गाचा असुदे) शिक्षणाचा समान अधिकार मिळायला हवा. तुम्ही विद्यार्थी निवड त्यांच्या हुशारीवर करा ना की आरक्षण अथवा पैश्यावर. आजकाल तर पैसे खाऊन परिक्षा होतात निकाल लागतात आणि यामुळे हुशार विद्यार्थी वर्गाचे नुकसान होते. परंतु अशा गोष्टींना पाठीशी घालणारे चुकीची पद्धत अवलंबनार्यांना सपोर्ट करणारे तर राजकारणी लोकच असतात. मग अशा राजकारणी लोकांकडून आपण तो काय न्याय मागणार. त्यामुळे सांगायच म्हणजे हे आरक्षण सुद्धा आपल्या देशातील शिक्षणाचा दर्जा घसरवण्यासाठी कारणीभूत आहे.
२) परिक्षा पद्धती– आज आपल्याकडे तीन तासाचा पेपर ही पद्धती खूप काळापासून आहे. परंतु यातील थोडासा वेळ कमी करुन तो वेळ प्रात्यक्षिक परिक्षांच्या वेळेत समाविष्ट केला कारण थेरोटीकल ज्ञानापेक्षा प्रात्यक्षिकांमुळे विद्यार्थ्याला ते शिकायला सोपे जाते आणि त्याचप्रमाणे विद्यार्थी त्यात लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे याचा फायदा खुप मोठ्या प्रमाणात होवु शकतो.
३) सर्व शाखांना समान न्याय:- आजकाल आपल्याकडे विद्यार्थीच काय परंतु पालकांचा देखील कल हा सायन्स विषयाकडे जास्त असतो. प्रत्येक पालकाला असे वाटते की आपला मुलगा किंवा मुलगी डॉक्टर किंवा इंजिनियरच व्हायला हवेत. त्यामुळे कला वाणिज्य या शाखांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. आपला भारत देश हा एक सांस्कृतिक देश समजला जातो. आज प्रत्येक राज्याची आपली अशी एक कला पारंगत आहे.भारतामध्ये विविध भाषा बोलल्या जातात. जर शैक्षणिक संस्थांनी या गोष्टींकडे लक्ष देवुन अशा प्रकारची शिक्षण पद्धती बनवली की त्यातुन आजचा विद्यार्थी हा फक्त विज्ञानच नाही तर कला क्षेत्राकडे देखील आकषिर्त होईल. त्याचप्रमाणे आज भारतामध्ये कार्पोरेट कंपन्या, बॅंका तसेच इंटरनॅशनल कंपन्या आहेत तर त्यामध्ये आपल्या कडील विद्यार्थी जास्तीत जास्त प्रमाणात कसा जाईल याचा विचार करून वाणिज्य शाखेने त्यांच्या शिक्षण पद्धतीत बदल घडवून आणले तर नक्कीच या सर्वांचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील चांगला परिणाम होईल.
४) मातृभाषेला महत्व कमी:- आजकाल बालवाडी, बालभवन अशी तर काही गोष्टच उरली नाही, त्याची जागा आता नर्सरी, केजी, एलकेजी यांनी घेतली आहे. थोडक्यात काय तर इंग्रजी भाषेचा अट्टाहास. इंग्रजी ही भाषा ज्ञानभाषा या द्रुष्टीने योग्य आहे परंतु तीचे स्थान मातृभाषेच्या तोडीचे मानण्याची चुक होता कामा नये. मातृभाषेचे स्थान हे कायमच राहिले पाहिजे. याची दखल शालेय पातळीवर व्हायला हवी.
५ )अभ्यासक्रमात सुधारणा:- आपल्या शाळा, महाविद्यालयांचा अभ्यासक्रम अनेक दशकांपासुन एकसारखाच आहे.याला बदलण्याची नितांत आवश्यकता आज आहे. निकालपत्रातील गोंधळावर देखील आळा घालणे महत्वाचे झाले आहे. कारण यावरच विद्यार्थी वर्गाचे भविष्य अवलंबून असते.
६) वाढती फि:- आजकाल शाळेचे प्रायव्हेटायझेशेन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. पालकाला आपले मुल हे मोठ्या शाळेत शिकावे असे वाटते आणि याचाच फायदा या शिक्षणसंस्था घेताना दिसतात. आज अक्षरशः नर्सरी, प्लेग्रुपसाठी 50000-80000 रू. फि मोजावी लागते. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होवु नये या भितीने पालक असेल ती फिस भरुन आपल्या मुलांचे प्रवेश करून घेतात.
शिक्षणाचा अधिकार हा सर्वांना आहे. तो हा अश्याप्रकारे पैशांच्या रुपाने त्यांच्याकडून हिसकावुन घेण्याचा प्रयत्न करतात. बर हे शैक्षणिक संस्था स्थापन करणारे, यांचे ट्रस्टी हे लोक एकतर राजकारणी असतात किंवा ज्यांच्या चार पिढ्या बसुन खालती इतका पैसा कमावून ठेवलेले मोठे मोठे व्यक्ती असतात. तरीदेखील यांना आणखी पैसा हवाच. परंतु यांना हे कस कळत नाही की तुमच्या वाढीव फिस मुळे, डोनेशन मुळे गरीबांची मुल शिक्षणाला मुकतात. त्यांची शिकण्याची इच्छा असताना देखील ते शिकू शकत नाहीत.
आज बर्याच राज्यांमधील छोट्या छोट्या गावांमध्ये सरकारने डिजिटल पद्धतीने शिक्षण ( म्हणजेच संगणकाद्वारे) देण्याचा एक चांगला उपक्रम राबवला आहे. परंतु याचा फायदा तेव्हा होईल जेव्हा हा उपक्रम संपुर्ण देशात राबवला जाईल आणि त्याचप्रमाणे हे शिक्षण देणारा शिक्षकव्रृंद ही शिकवण्यास पात्र असेल. कारण सध्याची काही ठिकाणची स्थिती पाहता शिक्षकीपेशा वर रुजु होणारा शिक्षक हा खरच शिक्षण देण्यास पात्र आहे का कि पैसे देवुन अथवा एखाद्या राजकारणी माणसाच्या शिफारसी ने शिक्षक झाला आहे हे सांगणे कठीण आहे.
आज महाराष्ट्रात UPSC MPSC ETC. परीक्षेची तयारी करणार्या कित्येक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. कारण यांच पुढील सर्व भविष्य या परिक्षांवर अवलंबून होत. आपण म्हणतो की आपला देश या येणार्या युवा पिढीच्या हातात सुरक्षित राहील अहो पण देश सुरक्षित राहण्यासाठी ही येणारी पिढी तर असली पाहिजे तीच जर अशी हळुहळु गळून पडू लागली तर काय असेल आपल्या देशाचे भविष्य. खरच जर भारताला विकसित देश बनवायचे असेल तर हे ज्यांच्यामुळे घडेल अशी ही पिढी सुरक्षित आणि ज्ञानी असली पाहिजे. आणि हे घडवण्याची जबाबदारी ही देशातील प्रत्येक नागरिकाची असली पाहिजे. सतत प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे खाणार्या लोकांना वटणीवर आणणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे आणि आपले देशाप्रती योगदान ही.
माझे हे बोलणे काही जणांना पटेल आणि काहींना नाही पटणार, त्यामुळे यामधून जर कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर क्षमा असावी.
